पेक्सेल्स फोटो, कटन्ब्रो स्टुडियो। पेक्सेल्स लाइसेन्स।

नोभेम्बर १३, २०२३ मा नेपाल सरकारले सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याउन भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो। तर, मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरू र नागरिक समाजले यो प्रतिबन्धलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेका छन्।

नेपालमा टिकटकले घृणायुक्त अभिव्यक्ति र असहिष्णुतालाई प्रोत्साहन गरेको दाबीको बावजूद कोभिड-१९ महामारीको समयमा लोकप्रियता पायो। नेपालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार टिकटकले “हाम्रो सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक संरचना र पारिवारिक सम्बन्धमा बाधा पुर्याइरहेको छ”। नेपाल सरकारले आपत्तिजनक सामग्रीका बारेमा धेरै पटक टिकटकलाई सम्पर्क गर्यो, तर कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त गरेन, जसको कारण नेपाल टिकटक पूर्ण प्रतिबन्ध गर्ने भारत, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली संघ र पाकिस्तान लगायतका देशहरूको बढ्दो सूचीमा सामेल भएको छ।

नेपालमा टिकटकको बढ्दो लोकप्रियता

जनवरी २०२३ सम्म, नेपालको ३ करोड ५ लाख ५० हजार कुल जनसंख्यामा १ करोड ५८ लाख ५० हजार इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू रहेका छन्। ती मध्ये, १ करोड २६ लाख सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू छन्, जसमा १ करोड १८ लाख ५० हजार प्रयोगकर्ताहरू रहेको फेसबुक सबैभन्दा लोकप्रिय प्लेटफर्म हो।

बेइजिङ स्थित टेक्नोलोजी कम्पनी बाइटडान्सले अगस्ट २०१८ मा सुरु गरेको भिडियो प्लेटफर्म टिकटकले प्रयोगकर्ताहरूको चाहना अनुसार छोटो भिडियो सामग्री निर्माण एवं प्रस्तुत गर्न सकिने भएकाले लोकप्रियता प्राप्त गर्यो। टिकटकले प्रयोग गर्ने एआई र एल्गोरिदमहरू लत बसाल्ने र अनुचित रहेका आलोचकहरू तर्क गर्छन्। १ अर्ब २१ करोड ८० लाख विश्वव्यापी प्रयोगकर्ताहरू रहेको टिकटक सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा छैटौं स्थानमा छ।

हालैका वर्षहरूमा भएको अभूतपूर्व वृद्धिसँगै टिकटक सिर्जनाकर्ताहरू, डिजिटल सेलिब्रेटीहरू र उद्यमहरूका लागि व्यस्त प्लेटफर्म भएको छ। नेपालमा टिकटक प्रयोगकर्ताहरूको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क नभएतापनि जानकारहरूले २०२२ सम्म करिब २२ लाख प्रयोगकर्ताहरू रहेको अनुमान गरेका छन्। सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालको ५,५८२ उत्तरदाताहरूको सहभागिता रहेको २०२२ सर्वेक्षणले ५६ प्रतिशतले टिकटक प्रयोग गरेको देखाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा थप नियन्त्रण

नोभेम्बर ९, २०२३ मा नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने उद्देश्यकासाथ १५ बुँदे नीति सहितको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०२३ जारी गर्यो। उक्त निर्देशिकामा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले तीन महिनाभित्र नेपालमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न वा सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको छ। यसबाहेक, यी प्लेटफर्महरूले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढेसँगै व्यक्तिलाई धम्काउने, भयभीत पार्ने, उत्पीडन गर्ने वा अपमानित गर्ने जस्ता अनलाइन गतिविधि पनि बढेको छ। यसै वर्षको साउन महिनामा नेपालको कोशी प्रदेश स्थित झापा जिल्लाका एक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अभद्र भाषाको टिकटक भिडियो बनाएर सार्वजनिक गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। यसबाहेक, जुलाइमा २०० भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रहरी वर्दीमा टिकटक भिडियोहरू बनाएकोमा जरिवाना गरिएको थियो। यद्यपि, स्पष्ट रूपमा सरकारको मुख्य चासो विपक्षी दलका पूर्व सदस्य एवं व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ हो, जसले नेपालमा हिन्दू राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको लागि वकालत गर्दै मूलधारका पार्टीहरू विरुद्ध टिकटकमा निन्दनीय अभियान सुरु गरेका छन्।

नेपालमा मुलुकी अपराध संहिता २०१७ र गाली र बेइज्जतीको ऐन २०१६ लगायत अनलाइन गाली बेइज्जती र आक्षेपका लागि कानुनी उपायहरू भएतापनि अधिकांश अभियुक्तहरूले विद्युतीय कारोबार ऐन २००८ को धारा ४७ अन्तर्गत आरोपहरू सामना गर्छन्।

यस वर्ष अगस्टमा सरकारले विशेष साइबर अपराध र बढ्दो खतराहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति ल्यायो। घृणायुक्त अभिव्यक्ति फैलाउने वा अरूलाई आक्षेप/अपमान गर्ने शब्दहरू, अडियो, भिडियो वा तस्वीरमाथि प्रतिबन्ध सहितको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूका लागि निषेधहरूको सूची निर्देशिकामा उल्लिखित छ। यसले नक्कली प्रयोगकर्ता आईडीहरू बनाउन पनि निषेध गर्दछ र विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्दछ, जुन विद्युतीय कारोबार ऐन २००८ वा नयाँ साइबर सुरक्षा नीतिको विपरीत रहेको भनी आलोचना गरिएको छ। धेरैले निर्देशिका र टिकटक प्रतिबन्धलाई नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने सरकारी पहलको प्रारम्भिक कदमका रूपमा लिएका छन्।

टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको चौतर्फी आलोचना

नेपालमा टिकटक प्रतिबन्धको चौतर्फी आलोचना भएको छ। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राजनीतिक उद्देश्यका लागि यो निर्णय गरिएको दाबी गरेका छन्।

नेपाली अनलाइन आउटलेट नेपाल दृष्टिकोणको पोष्ट:

Nepal government's decision to ban #TikTok draws widespread criticism. Politicians including general secretaries Gagan Thapa and Bishwa Prakash Sharma of ruling Nepali Congress party, civil society members have fiercely criticised the decision. Some have welcomed it. https://t.co/egkROgd3Ii

— Nepal Drishtikon (@NepalDrishtikon) November 13, 2023

#TikTok लाई प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका सदस्यले उक्त निर्णयको चर्को आलोचना गरेका छन्। कतिपयले निर्णयको मुक्तकण्ठले प्रसंशा गरेका छन्।

— Nepal Drishtikon (@NepalDrishtikon) November 13, 2023

नेपाली नागरिक समाज संगठन फ्रिडम फोरमले सरोकारवाला संस्था तथा व्यक्तिहरूद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिबन्धले नागरिकको अनलाइन वार्तालापमा संलग्न हुने र विश्वव्यापी डिजिटल समुदायमा सहभागी हुने अवसरलाई सीमित गर्ने दाबी गरेको छ। विद्यमान संवैधानिक कानुनले विवादित सामाजिक सञ्जाल सामग्रीबाट उत्पन्न हुने समस्याहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ र नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क) मा उल्लेख भए बमोजिम प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूतिको उल्लङ्घन गर्छ।

डिजिटल अधिकारको संरक्षण र विस्तारका लागि वकालत गर्ने विश्वव्यापी संस्था एक्सेस नाउले पनि एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ:

Opaque ban orders are not acceptable!

The Government of Nepal must lift its recent ban on TikTok + develop democratic frameworks for platform accountability.

Our message here is clear: https://t.co/LcKvqQvQw8#TikTokBan

— Access Now (@accessnow) November 17, 2023

अपारदर्शी प्रतिबन्ध निर्णय मान्य हुँदैन!

हालै नेपाल सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्छ + सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म जवाफदेहिताको लागि लोकतान्त्रिक पद्दतिको विकास गरिनुपर्छ।

हाम्रो सन्देश स्पष्ट छ: https://t.co/LcKvqQvQw8#TikTokBan

— Access Now (@accessnow) November 17, 2023

संवैधानिक कानून विशेषज्ञ विपिन अधिकारीको X पोस्ट (पहिलेको ट्विटर);

Ti Tok has faced many bans and attempted bans in the United States and some other countries due to national security concerns and its ownership by the Chinese Company ByeteDance.We don't have to feel the same as the Constitution of Nepal does not allow it.https://t.co/fI7qT4GLgT

— Bipin Adhikari 🌺🇳🇵 (@BipinLAW) November 14, 2023

टिकटकले राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ता र चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सको स्वामित्वका कारण संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य केही देशहरूमा प्रतिबन्ध र प्रतिबन्ध प्रयासको सामना गर्नु परेको छ। नेपालको संविधानले अनुमति नदिएकोले हामीले त्यस्तो महसुस गर्नुपर्दैन।

— Bipin Adhikari 🌺🇳🇵 (@BipinLAW) November 14, 2023

प्रयोगकर्ता पराक्रम राणा भन्छन्:

The ban on TikTok in Nepal raises concern, especially considering its impact on small business owners heavily reliant on the platform for organic marketing. As a content creator active across various platforms, I recognize its importance,

— Parakram Rana (@ParakramRana) November 20, 2023

नेपालमा टिकटक प्रतिबन्धले चिन्ता बढाएको छ, विशेष गरी अर्गानिक मार्केटिङको लागि प्लेटफर्ममा निर्भर रहेका साना तथा माझौला व्यवसायीलाई पुग्न जाने प्रतिकूल असरप्रति। विभिन्न प्लेटफर्महरूमा सक्रिय कन्टेन्ट क्रिएटरको रूपमा म यसको महत्त्व बुझ्छु,

— Parakram Rana (@ParakramRana) November 20, 2023

काठमाडौं पोष्टले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई उद्धृत गर्दै टिकटक प्रतिबन्ध पछिको हप्तामा सम्भवतः प्रतिबन्धलाई छल्न भीपिएनको प्रयोगको कारणले इन्टरनेटको प्रयोगमा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ। तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई भीपिएन र डिएनएस एप्सहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएर टिकटकमाथिको प्रतिबन्धलाई थप कडाइ गरिरहेको छ।