कश्मीर प्रकरणबारे नेपालमा जन्मेका एक कश्मीरी युवाको धारणा

१२० एम एम मोर्टारको खोखा समाउदै एक कश्मीरी। उनी मोर्टार आक्रमणले ध्वस्त पारेको आफ्नो घरको छानोमा उभिरहेका छन्। भारतले धारा ३७० खारेज गरेपछि भारत र पाकिस्तान दुवै देशका सैनिकबीच जम्मू कश्मीरको नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल) मा गोली हानाहान भइरहेको छ। इन्स्टाग्राम तस्वीर: ईशान वानी। अनुमति लिएर प्रयोग गरिएको।

अगस्त ५, २०१९ मा भारत सरकारले जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान रहेको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो।

हाम्रो विशेष कभरेज पढ्नुहोस्: भारतको कश्मीर संकट

भारतको छिमेकी मुलुक नेपाल धेरै देशहरूमध्ये एक हो जसले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई समर्थन गर्दैन। एएनआइको रिपोर्ट अनुसार, नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जम्मू-कश्मीरमा भारतले चालेको कदम उसको आन्तरिक मामिला भएको बताएका छन्।

नेपालको राजधानी काठमाडौंमा कश्मीरको मुद्दा वार्ताबाट हल गर्न आग्रह गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भइरहँदा जम्मूका नेपालीभाषी गोर्खाहरूले भारत सरकारको निर्णयप्रति खुसी मनाए।

अकिब नेपालको राजधानी काठमाडौंमा बसोबास गरिरहेका एक कश्मीरी युवा हुन्। उनी नेपालमा जन्मिएका हुन् र उनकी आमा नेपाली हुन्। कश्मीर विश्वविद्यालयका स्नातक अकिबको राजधानीमा आभूषण पसल छ। भारत सरकारद्वारा धारा ३७० खारेजीको कदमबारे उनले ग्लोबल भ्वाइसेजसँग व्यक्त गरेका धारणा:

ग्लोबलभोइसेज (जीभी): तपाईं नेपालमा कहिलेदेखि बस्दै आउनुभएको हो?

अकिब (ए): म नेपालमै जन्मेको हुँ। १९८० को दशकतिर मेरो बाबा व्यवसाय गर्न नेपाल आउनु भएको थियो। मेरो बाबा कश्मीरी हुनुहुन्छ र आमा नेपाली। अध्ययनको क्रममा कश्मीरमा केही वर्ष बिताए बाहेक अधिकांश समय नेपालमा बस्दै आएको छु।

जीभी: कश्मीर प्रतिको तपाईंको भावनात्मक सम्बन्ध कस्तो रहेको छ?

ए: मैले कश्मीर विश्वविद्यालबाट स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरें। त्यहाँ मेरा आफन्त र साथीभाइहरू छन्। हाल मेरो बाबाआमा पनि कश्मीरमै बस्नुहुन्छ।

म हरेक वर्ष तीन वा चार पटक कश्मीर जाने गर्दछु। पछिल्लो पटक म गत अगस्त ८ मा त्यहाँ गएको थिए। म त्यहाँ पुग्नु केही दिन अघि भारत सरकारले अगस्त ५ मा विवादित जम्मू-कश्मीर राज्यको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज गर्ने एक पक्षीय निर्णय गरेको थियो।

जीभी: जम्मू कश्मीर किन विवादित छ?

ए: सन् १९४७ मा भारत-पाकिस्तान विभाजनका बेलादेखि कश्मीर विवादित हुँदै आएको छ। कश्मीरको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई भारत र पाकिस्तान दुवैले सदैव अस्वीकार गरिरहे। कश्मीर द्वन्द्वको चक्रमा फसिरह्यो। हालै भारतले कश्मीरमा अतिक्रमण गरे पश्चात विवाद अझ चुलिएको छ।

जीभी: भारतीय संविधानमा रहेको धारा ३७० ले कस्तो महत्त्व राख्थ्यो?

ए: भारतीय संविधानमा रहेको धारा ३७० को व्यवस्थाले जम्मू–कश्मीरका लागि ठूलो महत्त्व राख्दछ। यही व्यवस्थाका कारण जम्मू–कश्मीरको आफ्नै संविधान र अलग झण्डा तथा कानुन बनाउनका लागि स्वतन्त्रता  थियो। धारा ३७० अन्तर्गत  ‘विशेष राज्य’ को मान्यता पाएको जम्मु–कश्मीरले यो विशेष सुविधा गुमाएसँगै कश्मीरीहरूको आफ्नो छुट्टै पहिचान र अधिकार गुमेको छ।

जीभी: तपाईंलाई भारत सरकारले धारा ३७० किन खारेज गर्‍यो भन्ने लाग्छ?

ए: भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनले नेतृत्व गरेका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले धारा ३७० खारेज गर्ने प्रपञ्च रचेका थिए। यो उनीहरूको राजनीतिक अभीष्ट थियो र आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेत उक्त्त धारा हटाइनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो। र हालै सम्पन्न लोकसभा चुनावमा विजयी भएको भाजपा सरकारले सत्तामा आएको केही महिना भित्रै धारा ३७० खारेज गरेर कश्मीरी जनताको भावना र अधिकारमाथि खेलवाड गरेको छ।

जीभी: नेपालले कश्मीर प्रकरण भारतको आन्तरिक मामिला भएको बताइरहँदा नेपालमा रहेका कश्मीरीहरूप्रति नेपाली समुदायको व्यवहार कस्तो पाउनु भएको छ?

ए: कश्मीरीहरू ५०० भन्दा बढीको संख्यामा नेपालको राजधानी सहर काठमाडौं र पर्यटकीय सहर पोखरामा व्यवसाय गरेर बसेका छौं। हामी कश्मीरीहरूले नेपाली समुदायबाट कुनै प्रकारको भेदभाव वा दुर्व्यवहारको शिकार बन्नु परेको छैन।

यसका विपरीत भारतमा हामीलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ। विमानस्थल अध्यागमनमा कश्मीरी भन्नासाथ किन नेपाल जान लागेको, कति समयका लागि जाने जस्ता प्रश्नहरू सोधेर हैरान पारिन्छ।

जीभी: कश्मीर प्रकरण बारे नेपाली सञ्चार माध्यमले सम्प्रेषण गरेका समाचार तपाईंलाई कस्ता लाग्छन् -कश्मीरीहरू विरुद्ध भएका वा तटस्थ?

ए: कश्मीर प्रकरण बारे नेपाली सञ्चार माध्यमले सम्प्रेषण गरेका समाचार कसैका विरुद्ध नभइ जम्मू-कश्मीरमा भारत सरकारको पछिल्लो कदम र धारा ३७० मा रहेका प्रावधान बारेमा छन्। भारतको यो कदम वास्तवमा गैरजिम्मेवारपूर्ण तथा एक पक्षीय छ। यस निर्णयले विवाद सुल्झिनुको सट्टा थप सङ्कट निम्तिन सक्छ।

म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कश्मीरी जनताप्रति भएको घोर अन्याय विरुद्ध ऐक्यवद्धता प्रकट गर्न अपिल गर्दछु।

जीभी: धारा ३७० को खारेजीसँगै कश्मीरको भविष्यमा कस्तो असर पर्ला ?

ए: विगत सात दशकदेखि ‘विशेष राज्य’ को मान्यता पाएको जम्मू–कश्मीरको यो विशेष सुविधा हरण भएको छ। यस अन्याय विरुद्धको कश्मीरीहरूको आवाज दबाउन भारत सरकारले त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ गरेको छ। मोबाइल फोन तथा इन्टरनेट जस्ता सञ्चार सेवाहरू लगायत शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिएका छन्। मानिसहरूलाई भेला हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ र विपक्षका शीर्ष नेताहरूलाई घरैमा नजरबन्दमा राखिएको छ। तर भारत सरकारको यस्तो तानाशाही प्रवृत्तिले कश्मीरीहरूको भावना र विरोधको आवाजलाई कदापि नियन्त्रण गर्न सक्दैन।

कुराकानी शुरू गर्नुहोस्

Authors, please लग इन गर्नुहोस् »

निर्देशिका

  • सबै कमेन्टहरू सञ्चालकले समीक्षा गर्नेछन्. एक पटकभन्दा बढि कमेन्ट पेश नगर्नुहोस्, अन्यथा त्यसलाई स्पाम ठानिनेछ.
  • कृपया अरुलाई सम्मान गर्नुहोस्. अभद्र, अश्लील तथा व्यक्तिगत लाञ्छनायुक्त कमेन्टहरू प्रकाशित हुनेछैनन्.