अब भारतमा समलैंगिकता वैध
इन्द्रधनुषी झण्डा, रेन्बो स्पेक्ट्रम तथा बेंगलोर प्राइड परेड। तस्वीर: फ्लीकर प्रयोगकर्ता पी भी। CC BY-NC-ND 2.0
बिहीबार, सेप्टेम्बर ७ का दिन भारतीयहरूका लागि उल्लासमय रह्यो। त्यहाँको सर्वोच्च न्यायालयले समलैंगिक यौनसम्बन्धलाई गैरकानुनी मान्ने १५७ वर्षीय कानुनलाई सर्वसम्मतिमा असंवैधानिक ठहर गर्यो।
भारतीय दंड संहिताको दफा ३७७ बेलायती सम्राज्यले लादेको कानुन थियो। १९ औं शताब्दीको मध्यमा आफ्ना उपनिवेशहरूमा समलैंगिक सम्बन्धहरूलाई गैरकानुनी घोषित गर्दै बेलायती सम्राज्यले कैंयन् कानुन लागु गरेको थियो।
एक ऐतिहासिक निर्णय जारी गर्दै भारतका प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रले भने:
Majoritarian views and popular views cannot dictate constitutional rights. LGBT community possesses human rights like all other sections of society. Equality is the essence of the constitution. 377 is arbitrary.
बहुसंख्यक तथा लोकप्रिय विचारले संवैधानिक अधिकारको निर्णय गर्न सक्दैनन्। एलजीबीटी समुदायलाई पनि समाजका अन्य अंगझै मानव अधिकार प्राप्त छ। संविधानको सार नै समानता हो। ३७७ एकपक्षीय छ।
सन् २०१३ मा दिल्ली उच्च न्यायालयले दफा ३७७ लाई असंवैधानिक घोषणा गरेको थियो तर त्यसको केही समयमै सर्वोच्च न्यायालय त्यस निर्णयलाई उल्टाइएको थियो।
सर्वोच्च न्यायालयको नवीनतम निर्णयले देशभरि खुशी छाएको छ, समलिंगी तथा अन्यका लागि पनि। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले यसलाई भारतको एलजीबीटी समुदायको वर्षौको संघर्षको नतिजा भएको मानेका छन्।
शिक्षाविद् दानिश शेख फेसबुकमा लेख्छन्:
For 29 years, I have lived in the shadow of this law, and now, just like that, it’s gone.
२९ वर्षसम्म म यस कानुनको छायामा बसे, र अहिले अचानक यो अतीत भएझै लाग्दैछ।
सेन्टर फर ल एण्ड पोलिस िरिसर्चका कार्यकारी निर्देशक जयना कोठारी भन्छन्:
In the words of Justice Indu Malhotra that history owes them and their families an apology for criminalizing them for so many years – today’s decision is a remarkable recognition of the equality and dignity of LGBT persons.
न्यायाधीश इन्दु मल्होत्राको शब्दमा इतिहासले यतिका वर्षसम्म एलजीबीटी व्यक्तिलाई गैरकानुनी मानेकोमा उनीहरू र उनीहरूका परिवारसँग माफी माग्नुपर्ने हुन्छ। आजको निर्णयले उनीहरूको समानता तथा आत्मसम्मानलाई उल्लेखनीय रूपले मान्यता दिएको छ।
अन्यले ट्वीटरमा यस निर्णयको प्रशंसा गरेका छन्:
I'm thrilled that India has finally repealed the colonial-era law criminalizing gay sex, a law imposed by the British during imperial rule. Today, one fifth of the world's population was just freed from this homophobic legal relic. ?️? ?? https://t.co/bZ5RNy6esd
— Aditya Mukerjee, the Otterrific ?️? (@chimeracoder) September 6, 2018
म गद्गद छु कि भारतले अन्ततोगत्वा बेलायतीले साम्राज्यकालीन शासनका बेला लादेको समलैंगिक यौनसम्बन्धलाई अपराध मान्ने उपनिवेशकालीन कानुनलाई रद्द गरेको छ। आज विश्व जनसंख्याको पाँचौ भाग एलजीबीटीलाई घृणा गर्ने कानुनी अवशेषबाट मुक्त भएको छ।
Love wins ….?❤ proud Indian .. love is a beautiful feeling and now you are free to love in India ?? #humanity #loveislove? #377 #jaihind ?♀️?❤ pic.twitter.com/V2qjlw7l2C
— Nikita Sharma (@Nikita12S) September 6, 2018
प्रेमको जीत भएको छ… स्वाभिमानी भारतीय… प्रेम एउटा सुन्दर अनुभूति हो र अब तपाईं भारतमा प्रेम गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
यो निर्णय भारत शासित जम्मू तथा कश्मिर राज्यमा लागु हुनेछैन किनकि त्यहाँ उनीहरूको आफ्नै संविधान तथा दंड विधि, रणवीर दंड संहिता छ जसले गैरविपरीतलिंगी बीचको यौनसम्बन्धलाई अझ पनि अपराध मान्दछ। कश्मिरका सामाजिक कार्यकर्ता डा. एजाज अहमद बुंदले टाइम्स अफ इण्डियासँगको कुराकानीमा भने:
The Supreme Court judgment, I am hoping, will now initiate a debate and awareness about what it means to be gay or lesbian or transgender in Kashmir.
मलाई लाग्छ सर्वोच्च न्यायालयको निर्णयले कश्मिरमा समलिंगी वा ट्रान्सजेण्डर हुनुको के अर्थ लाग्छ भन्ने बारेमा बहस तथा जागरूकताको सुरुवात गर्नेछ।
