विश्वभरिका नागरिक मिडिया सबैलाई उपलब्ध गराउन हामी ग्लोबल भ्वाइसेजमा प्रकाशित लेखहरू माथिका भाषाहरूमा अनुवाद गर्दछौं ।

भारतीय नदी जोड्ने परियोजनाको आलोचना गर्दै किताब लेख्ने अधिकारकर्मीलाई जेल सजाय

भारतीय नदी जोड्ने परियोजनाको नक्शा। विकिमिडिया कमन्सअन्तर्गत एमीनर्थको तस्वीर। CC BY-SA 3.0

२२ अक्टोबरका दिन दक्षिणपूर्वीय भारतीय राज्य तमिल नाडुले भारतीय शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता, तथा अधिकारकर्मी टि जयरमणलाई उनको हालै प्रकाशित किताबमा गरिएका टिप्पणीका लागि प्रहरीले Tamil Nadu अभियोग लगाएको छ। तमिल नाडुको शहर मइलादुथुराइका प्रहरीले औपचारिक रूपमा जयरमणलाई राष्ट्रिय सार्वभौमता तथा अखण्डताविरुद्ध बोलेको आरोप लगायो। इण्डियन पिनल कोड सेक्शन १५३ बी (१)(बी) अन्तर्गत यो कार्य दण्डनीय छ।

जयरमण मुम्बइको टाटा इन्स्टीच्युट अफ सोसल साइन्सेजका प्रोफेसर तथा जलवायु नीतिका अनुसन्धानकर्ता हुन्। तमिल नाडुमा कोल बेड मिथेन ग्याँस परियोजना बन्द गर्नका लागि उनले गरेको एक्टिभिज्मका लागि उनी चिनिन्छन्।

भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी आयल एण्ड नेचुरल ग्याँस कर्पोरेशन तथा यसले तमिल नाडुको कथिरामंगलममा गरेको तेल उत्खननविरुद्ध विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएकोले गत जुलाईमा अन्य आठका साथ जयरमण पनि पक्राउ परे। उनलाई तिरुचिरापल्ली केन्द्रीय कारागारमा ४२ दिनसम्म कैद गरिंदा जयरमणले हालैको द्वन्द्वकोबीचमा ४८ पृष्ठको पुस्तिका लेखे।

“नाथिगालाइ इनाइप्पुम आरुगालाइ पिदुंगी विरक्कुम इण्डिया” (नदीहरूलाई जोड्ने तथा इण्डियाद्वारा आफ्ना नदीहरू खोस्ने र बेच्ने कार्य) नामक यो पुस्तिका त्यहि दिन लोकार्पण भयो जुन दिन जयरमणलाई अभियोग लगाइयो। यसले नदी जोड्ने परियोजनाले सार्वजनिक जलश्रोतमाथि कर्पोरेट नियन्त्रण निम्त्याउन सक्ने चिन्तालाई कथित रूपमा सम्बोधन गरेको छ।

खबरका अनुसार राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध वक्तव्य दिएको तथा मिथेनविरोधी प्रदर्शनकारी टी जयरमणविरुद्ध एफआइआर दायर।

भारतीय नदीहरूको अन्तरसंयोजन वृहत जनपद अभियांत्रिकी परियोजना हो र यसले ३७ हिमाली तथा प्रायद्वीपीय नदीहरूलाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। यसको अवधारणा आवश्यकताभन्दा बढी पानी भएका नदीहरूलाई बाँधद्वारा थुनेर अधिक पानीलाई रिजर्भायर तथा नहरहरूको सञ्जालमार्फत पानीको बहाव कम भएका नदीमा खसाउने रहेको छ। यस परियोजनाले देशका केही भागमा लगातारको बाढी तथा केहीमा हुने पानीको कमीलाई कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यद्यपि, पर्यावरणविद् तथा वातावरणविद्ले यो परियोजना अविवेकपूर्ण र खतरनाक तथा पर्खिरहेको विपद् भएको चेतावनी दिएका छन्। यस दौरान संभवतः पाँच लाखभन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित हुने तथा धेरै खेतीयोग्य जमीन नष्ट हुनेछ।

जयरमणका अनुसार या परियोजना अविवेकपूर्ण मात्र नभएर यसले सार्वजनिक जलश्रोतमाथि कर्पोरेट नियन्त्रण निम्त्याउन सक्नेछ:

…the corporate companies are funding this project, and in return, the rivers will be under their control and the farmers and public have to buy water from these corporate companies and the book deals with these problems.

…कर्पोरेट कम्पनीहरूले यस परियोजनालाई वित्तीय सहयोग गर्दैछन् र बदलामा यी नदीहरू यिनीहरूको नियन्त्रणमा जानेछन् र किसान तथा आम जनताले यी कर्पोरेट कम्पनीहरूसँग पानी खरीद गर्नु पर्नेछ र यो किताबले यिनै समस्याहरूबारे बोल्दछ।

जयरमणले उनीमाथि लगाइएको अभियोग निराधार भएको र यो किताब राष्ट्रिय एकताविरुद्ध नभएको दावी गरे। उनले सोधे पनि:

How is this a democracy if I am not allowed to express my thoughts? Are we not allowed to write against government schemes anymore?

यदि मलाई आफ्ना विचार व्यक्त गर्न दिइदैन भने यो कसरी लोकतन्त्र हुनसक्छ? के हामीले सरकारी योजनाविरुद्ध लेख्न पाउदैनौं?

विभिन्न व्यक्तिहरूले यस अवस्थाबारे ट्वीटरमा प्रतिक्रिया जनाए:

यो दुर्भाग्यपूर्ण हो! के मानिसहरूले यो जस्तै सरकारी योजनाहरूको आलोचना गर्ने अधिकार गुमाइसके?

के कसैले मलाई बुझाउन सक्छ सरकारी नीतिको विरोध गर्नु कसरी देशद्रोह हुन्छ?

यो घृणायोग्य छ। वाद विवादलाई दबाउन सकिन्न, असहमतिलाई चुप लगाउनु हुन्न। कानुनको दुरुपयोग गर्नुहुन्न।

विगतमा तमिल नाडु सरकारले आणविकविरोधी प्रदर्शनकारीहरूलाई लक्षित गर्दै देशद्रोहसम्बन्धी कानुन प्रयोग गरेको थियो। सन् २०११ डिसेम्बरमा माझी गाउँहरू इडिनठकराइ र कुडनकुलमका ६,००० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई इण्डियन पिनल कोडको सेक्शन १२१ (सरकारविरुद्ध युद्ध छेडेको) तथा सेक्शन १२४ए (देशद्रोह) अन्तर्गत कुडनकुलम आणविक भट्टीविरुद्ध प्रदर्शन गरेको अभियोग लगाइयो। सन् २०१६ मा एम्नेष्टि इन्टरनेशनल इण्डियाविरुद्ध उनीहरूको एक कार्यक्रममा भारतलाई अपमान गर्ने केही नारा प्रयोग गरेको आरोपमा देशद्रोहको अभियोग दर्ता गरियो

दिल्लीबाट अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी प्रशान्त भूषण फेसबूकमा लेख्छन्:

Sedition case for writing against river linking! This is a most financially, socially, environmentally disastrous idea.

नदी जोड्नेविरुद्ध लेखेकोमा देशद्रोहको मुद्दा! यो वित्तीय, सामाजिक, वातावरणीय हिसाबमा सबैभन्दा विनाशकारी अवधारणा हो।

घृणायोग्य। तमिल नाडु प्रहरी आफैंमा कानुन भएको छ। सन् २०१२ मा एकमात्र विरोध प्रदर्शनका लागि उनीहरूले ८००० देशद्रोहका मुद्दा दायर गरे।

प्रोफेसर जयरमणविरुद्धको मुद्दा रहिरहन्छ कि रहँदैन हेर्न बाँकी छ। बिहार राज्य र केदारनाथबीचको मुद्दा (सन् १९६२) मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले सरकारको आलोचना गर्ने नागरिक अधिकारको दायरा तोकेको छ:

A citizen has the right to write or speak anything about the government or its measures, by way of criticism or comment so long that it does not incite people to do violence against the government established by law or with the intention of disrupting public order.

एक नागरिकलाई सरकार र उसका कदमका बारेमा आलोचना वा टिप्पणीमार्फत केही पनि लेख्ने र बोल्ने अधिकार छ, जबसम्म त्यसले मानिसहरूलाई कानुनमार्फत स्थापित सरकारविरुद्ध हिंसा गर्न भड्काउँदैन वा सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग गर्ने अभिप्राय राखेको हुँदैन।

कुराकानी शुरू गर्नुहोस्

Authors, please लग इन गर्नुहोस् »

निर्देशिका

  • सबै कमेन्टहरू सञ्चालकले समीक्षा गर्नेछन्. एक पटकभन्दा बढि कमेन्ट पेश नगर्नुहोस्, अन्यथा त्यसलाई स्पाम ठानिनेछ.
  • कृपया अरुलाई सम्मान गर्नुहोस्. अभद्र, अश्लील तथा व्यक्तिगत लाञ्छनायुक्त कमेन्टहरू प्रकाशित हुनेछैनन्.